नेपालले कार्बन व्यापारबाट १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पाउने

काठमाडौँ:
तराई क्षेत्रका १३ जिल्लामा वन संरक्षण मार्फत कार्बनडाइ अक्साइड उत्सर्जन घटाउन कार्बन व्यापारबाट नेपालले रु १ अर्ब ६ करोड राजस्व प्राप्त गर्ने भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड्डी कार्यान्वयन केन्द्रले पुष्टि गरेको छ । बागमती नदीदेखि महाकाली नदीसम्म फैलिएको तराई आर्क ल्यान्डस्केप कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म २४ लाख टन कार्बन भण्डारण गरेको परिणाम हो । नेपालले प्रत्येक टन कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत ५ डलर प्राप्त गर्नेछ, जसमा अक्टोबरसम्म कुल १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुंगानाले कार्बन ट्रेडिङबाट ८० प्रतिशत रकम स्थानीय आदिवासी तथा अन्य लाभग्राही समुदायलाई विनियोजन गरिने बताए । सामुदायिक स्तरमा यी कोषको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सरकारले योजना बनाएको छ। रेड्डी कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले नेपालको वनक्षेत्रमा प्रति हेक्टर औसत १६७ टन कार्बन भण्डारण भएको जानकारी दिए । २०१८ देखि, REDD+ रणनीति र अन्य नीतिहरू कार्बन व्यापारलाई समर्थन गर्न सक्रिय रूपमा लागू गरिएको छ।

सन् २०२८ सम्ममा ३४.२ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यका साथ रेड कार्यक्रमले १३ जिल्लामा १७ लाख हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ। पहिलो चरणमा २०२३ मा मापन गरेअनुसार २३ लाख टनको कमी हासिल भएको पुडासैनीले बताए।