सुदूरपश्चिममा मन्त्री भाट एक्सनमा, विवादित बोलपत्र रद्द

धनगढी:

सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ कैलालीले मिलेमतोमा अनियमितता हुनेगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको बोलपत्र नै रद्द गरिएको छ। हिजो (सोमबार) उक्त विवादित बोलपत्र नै रद्द गरिएको जानकारी दिइएको छ।

तत्कालीन समयमा झपट साउद सुदूरपश्चिमका  सामाजिक विकास मन्त्री रहेका बेला आपूर्तिका तत्कालीन हाकिम डा. निरज अर्यालले सो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। करिब १० करोडमा ६१ वटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन (ह्याण्ड क्यारी पोर्टेबल युएसजी मेसिन) र १० करोडमा निमोनियाको भ्याक्सिन खरिद गर्नेगरी टेन्डर आह्वान गरिएको उक्त विषयमा हालका सामाजिक विकासमन्त्री एवं तत्कालीन सामाजिक विकास समिति सदस्य ओम विक्रम भाट सरलले त्यतिबेलै विरोध जनाएका थिए।

भाटले सो खरिद प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको, सेटिङ्मा अनियमितता गर्नका लागि स्पेसिफिकेसन बनाइएको लगायतका विषयमा समितिमा विरोध जनाउँदै सो खरिद प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए।

तर, पछि अहिले आएर उनै भाट सामाजिक विकास मन्त्री भएपछि बोलपत्र नै रद्द गरिएको छ। स्रोतका अनुसार भाटले आफू मन्त्री भएलगत्तै सो बोलपत्र रद्द गर्न कडा निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री भाटको निर्देशनपछि आपूर्ति केन्द्रले बोलपत्र रद्द गरिएको सूचनासमेत निकालिसकेको छ।

मन्त्री भाटले आफू मन्त्रालयमा हुँदासम्म हरेक काम पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित तवरले हुने र हुनुपर्ने जनाएका छन्। यस्तै उनले अनियमितता गर्नेहरुलाई कारबाही समेत गरिने जिकिर गरेका छन्।

बोलपत्र रद्द गर्नका लागि मन्त्री भाटले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुदेखि स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय खोप केन्द्र, राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति र सार्वजनिक खरिद कार्यालयसम्म प्रक्रियाबारे बुझेको बताइएको छ। सोही बुझ्ने क्रममा बोलपत्रमार्फत सेटिङ हुन लागेको देखिएपछि खरिद प्रक्रिया रद्द गराइएको मन्त्री भाटको भनाई छ।

उक्त बोलपत्र अनुसार आपूर्ति केन्द्रले पाँच करोड भन्दा कम मूल्यमा आउने ६१ वटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन करिब १० करोड भन्दा बढी रकममा किन्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’कैलालीले गरेको टेन्डर कागजात प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘फिलिप्स’को लुमफाइ सिरिजको अल्ट्रासाउन्डसँग मात्रै मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन बनाएर उसैको नेपाली सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको थियो।

सोही प्रकरणकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख रेडियोलोजिष्ट चिकित्सक डा. निरज अर्याललाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको थियो। तर सो निर्णय अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको देखिदैन। उनलाई तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०७७ बाट आपूर्ति केन्द्रको जिम्मा दिएको थियो।

उनी त्यस अगाडि प्रदेशका चार अस्पतालमा एकीकृत अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीका लागि उपकरण खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता गरेको भन्दै विवादमा तानिएका थिए। त्यो बेलामा पनि प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले अर्यालमाथि छानबिन समेत गरेको थियो।

त्यहीँ क्रममा मन्त्रालयले आपूर्तिलाई सो अल्ट्रासाउन्ड मेसिन एवं निमोनियाको भ्याकसिन खरिदका लागि बजेट नपुग्ने र तत्काल खरिद प्रक्रिया पूरा नहुने भन्दै पत्राचार गरेको थियो। त्यसबेला बजेट नपुग्ने कारण जनाउँदै मन्त्रालयका निमित्त सचिवले पत्राचार गरेका थिए।

साभार: महेन्द्रनगर पोष्ट