केजरीवाललाई १५ अप्रिलसम्म का लागि तिहाड जेल पठाइयो

दिल्ली:

दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतले सोमबार महत्त्वपूर्ण फैसला सुनायो, मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई अप्रिल १५ सम्म न्यायिक हिरासतमा पठाइयो। यो निर्णय कथित रक्सी अन्तःशुल्क नीति घोटालासँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा उनको संलग्नताबाट आएको हो। कार्यवाहीको अध्यक्षता गर्दै, विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) नेताको प्रस्तुतीकरणको निरीक्षण गरे, चलिरहेको कानुनी लडाईमा निर्णायक क्षण चिन्ह लगाउँदै।

सुनुवाईको क्रममा, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसभी राजुले संघीय एजेन्सीको अडानलाई स्पष्ट पारे, उनीहरूले थप हिरासतमा नराख्ने बरु न्यायिक हिरासतको वकालत गरिरहेको स्पष्ट पारे। राजुले उदाहरणहरू उद्धृत गरे र अनुसन्धानको क्रममा केजरीवालको कथित बेवास्ता र सहयोगको कमीलाई जोड दिए। त्यसपछि, प्रवर्तन निर्देशनालयले दिल्लीका मुख्यमन्त्रीलाई १५ दिनको न्यायिक हिरासत मागेको थियो, जुन अदालतले स्वीकार गरेको थियो।

गत बिहीबार अदालतले उपरोक्त मुद्दामा उनलाई वैशाख १ गतेसम्म पुर्पक्षका लागि म्याद थप गरेको थियो । अघिल्लो अदालतमा उपस्थित हुँदा, केजरीवालले तर्क गरे कि ईडीले तयार पारेको ३१००० पृष्ठको विस्तृत कागजात भित्र, कुनै पनि ठोस प्रमाण वा आरोपहरूको अभाव छ जसले उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउँछ, आफ्नो निर्दोषतालाई जोड दिन्छ। उनले AAP लाई भ्रष्टको रूपमा चित्रण गर्नु भनेको जनतालाई भ्रमित गर्ने उद्देश्यले निर्मित अनुहार हो भनेर जोड दिए।

अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारी मार्च २१ मा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उत्प्रेरित गरिएको थियो, अन्तःशुल्क नीति मुद्दा सम्बन्धी आरोपपत्रमा उनको नाम बारम्बार उल्लेख भएपछि। केजरीवाललाई अनुकूल उपचारको बदलामा रक्सी व्यापारीहरूबाट कथित रूपमा किकब्याक मागेको आरोप छ। ईडीले उनलाई अब निष्क्रिय नीतिमा “किंगपिन र मुख्य षड्यन्त्रकारी” को रूपमा लेबल गरेको छ।

यससँगै दिल्लीको तिहाड जेलमा अरविन्द केजरीवाललाई राख्ने तयारी भइरहेको छ । सरसफाइका उपायहरू लागू गरियो, र मुख्यमन्त्रीलाई सोमबार साँझ त्यहाँ सरुवा गर्ने कार्यक्रम थियो। थप रूपमा, दिल्ली उच्च अदालतले प्रवर्तन निदेशालयलाई हिरासतमा हुँदा मुख्यमन्त्रीको आदेश जारी गर्ने क्षमताको बारेमा विशेष नोट पेश गर्न निर्देशन दिए। अदालतले केजरीवाललाई हिरासतमा रहेको समयमा आफ्नो आधिकारिक कर्तव्यहरू प्रयोग गर्नबाट रोक्नको लागि जनहित याचिका खारेज गर्‍यो।