सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य

नयाँ गठबन्धनको फेरिएसंगै त्यसको असर प्रदेश सरकारहरुमा पनि परेको छ । पुरानो गठबन्धनमा सरकारमा सहभागि दलहरुका मान्त्रीहरुलाई केही प्रदेशमा बर्खास्त गरिएको छ भने कही प्रदेशमा राजीनमा दिएका छन् । वर्तमान गठबन्धनले सबै प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बनाउने कसरत गरि राखेको छ र मोटामोटी सहमति समेत भैसकेको जनाएको छ । कांग्रेसको सरकार रहेको सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई सरकारको नेतृत्व दिएर भए पनि कांग्रेसको सरकार विस्तपित गर्ने पक्षमा अहिलेको गठबन्धन लागि परेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले केन्द्रमा सरकारलाई विस्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागि हुने संकेत देखाए पछि सुदूरपश्चिम सरकार ढाल्न गठबन्धनलाई सजिलो भएको छ ।

अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र खटपट देखिएको छ । पार्टी नेतृत्वकर्ता रेशम चौधरी दम्पतीबीचमै खटपट देखिएले पार्टीको आगामी बाटो के हुने भन्ने अन्योल बढाएको छ । रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पती–पत्नी केन्द्र सरकारलाई विस्वासको मत दिने देखि लिएर सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागिताको विषयमा ठूलो खटपट देखिएको छ । उनीहरूबीचको झगडाले पार्टी मात्रै हैन, नेता र कार्यकर्तासमेत अन्योलमा छन् । रेशम अहिलेको संघमा बनेको सत्ता गठबन्धनमा पार्टी सहभागी हुनु हुदैन भन्ने पक्षमा र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता नयाँ गठबन्धनको सहारामा पार्टीलाई हिँडाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

पती–पत्नीबीचको यो झगडाले प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेशमा कस्तो समीकरण बनाउने भन्ने अन्योल भएको छन् । सुदूरपश्चिम प्रदशेमा गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिएर कांग्रेस नेतृत्व सरकार विस्थापित गर्ने तयारी गरेका छ । प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच यसबारे प्रारम्भिक सझदारी छ । उन्मुक्तिले सुदूरमा मुख्यमन्त्रीसहित केन्द्रमा एक मन्त्री हुनुपर्ने माग गरेको छ । सुदूरमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह छन् । उनले बहुमत पु¥याउने कसरत जारी राखेका छन् । उनले बहुमत पु¥याउन फागुन २५ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी, खुसीराम डगौरा थारू र इन्दिरा गिरीलाई मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता चौधरीलाई आर्थिक मामिला, डगौरा थारूलाई बिनाविभागीय मन्त्री र गिरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरी र राज्यमन्त्री कैलाश चौधरी भने फिर्ता बोलाएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गरेकाले मुख्यमन्त्री शाह बहुमत जुटाउने कसरतमा जुटेका छन् । शाहले राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई साथमा लिएर बहुमत पु¥याउने प्रयास गरिरहेका छन् । उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्थामा मात्र यो सरकार ढल्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत सरकार बनाउनका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । अहिले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा उनको दल कांग्रेसका १८, नाउपाका ७ र एक स्वतन्त्र गरी २६ सांसद छन् । कांग्रेसले स्वतन्त्र सांसद र राप्रपालाई सहभागी गराएर सरकार टिकाउने कोसिस गरेको छ ।