नगर विकासको अवैध लिज खारेजीको माग गर्दै क्रान्तिकारी युवा संगठन आन्दोलनमा, नगर विकास समितिमा टाँगियो कालो ब्यानर

महेन्द्रनगर:

मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध क्रान्तिकारी युवा संगठन भीमदत्त नगर विकास समितिका अवैध लिज खारेजको माग गर्दैै आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

संगठनले बुधबार लिज खारेजीका लागि भीमदत्त नगर विकास समितिको कार्यालयमा कालो ब्यानर टाँगिएको छ । संगठनका नेता कार्यकर्ताले विहान कार्यकर्ताले कालो ब्यानर लगाएका हुन् ।

संगठनका नेता दिपेन्द्र ऐरीले अवैध रुपमा दिइएका सबै लिज खारेजका लागि ब्यानर लगाइएको बताए । ‘नियम प्रक्रिया मिचेर जे जति लिज दिइएका छन्, ती सबै खारेजीको माग गरेका छौ’ उनले भने ।

भीमदत्त नगर विकास समिति हुन अघि तत्कालिन महेन्द्रनगर विकास समितिले समितिको निर्णय नगरी अध्यक्षको तोक आदेशमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई जग्गा लिजमा दिएको थियो । तत्कालिन समितिले समितिको निर्णय बिना जग्गाको बेचबिखन समेत गरेको थियो ।

नगर विकास समितिको अवैध जग्गा बिक्री र लिज सम्बन्धि मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधिन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समितिका पूर्व अध्यक्ष सहित कर्मचारी, जग्गा लिने व्यक्ति सहितको नाममा दुई ओटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि समितिका सबै कर्मचारी निलम्बनमा छन् । संघीय संरचनापछि नगर विकास समिति स्थानीय सरकार मातहत आएपछि भीमदत्त नगर विकास समिति नामाकरण गरिएको थियो ।

भीमदत्त नगर विकास समितिका अध्यक्ष भीमदत्तका मेयर पदम बोगटी जिल्ला बाहिर छन् । उनी जिल्ला बाहिर भएका बेलामा क्रान्तिकारी युवा संगठनले कार्यालयमा ब्यानर लगाएको हो । मेयर बोगटी ससुराली भेटघाटका लागि अछाम पुगेका छन् । मेयरको सचिवालयका सहयोगीले मेयर बोगटी वैद्यनाथधाम दर्शन गर्न लागेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता पदमराज अवस्थीले नगर विकास समितिको कार्यालयमा लिज खारेजीका लागि ब्यानर लगाएकाले कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘लिज खारेजीको माग सहित ब्यानर लगाइएको छ, त्यसतर्फ कार्यालयको ध्यान गएको छ’ उनले भने ।

तत्कालिन महेन्द्रनगर विकास समिति २०६० पछि अध्यक्ष भएका अधिकाँश अध्यक्षको कार्यकालमा अवैध रुपमा जग्गा कारोबार गरिएको हो । समितिका तत्कालिन अध्यक्षहरु पल्टु राना, गोपाल रसाइली, कान्तुराम पनेरू जग्गा अनियमितामा मुछिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार जग्गा घोटालमा प्रकरणमा समितिका अध्यक्ष, कर्मचारी, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी तथा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति गरी एक सय ८० जना विरुद्ध मुद्दा छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि समितिका सबै कर्मचारी निलम्बनमा परेपछि कामकाज ठप्प छन् ।

सरकारले महेन्द्रनगर क्षेत्रलाई व्यवस्थित सहरीकरणका लागि २०३५ मा ६ सय ३८ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरी नगर विकास समिति गठन गरिएको थियो । नगर विकास ऐन अनुसार समितिको निर्णय गरी जग्गा बिक्री गर्न पाउने वा लिजमा दिने अधिकार दुरुपयोग गरी तोक आदेशका आधारमा दिइएको थियो ।

भीमदत्त नगरपालिका मातहत आएपछि नगरपालिका सबै वडामा नगर विकास समितिको चार किल्ला कायम गरिएको छ । यस अघि महेन्द्रनगर बजार सहित वनखेत, सालघारी, भगतपुर क्षेत्रमा नगर विकास समितिको क्षेत्र थियो । हाल नगर विकास समितिमा ६० बिगाहा जग्गा बाँकी भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । बाँकी जग्गा पनि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको नाममा अतिक्रमण गरिएको छ ।