नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला किनारा नलाग्दै सरकारी निकायलाई जग्गा बाँड्ने तयारी

महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगर विकास समितिले जग्गा हिनामिना मुद्दा किनारा नलाग्दै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भीमदत्त नगर विकास समितिको माघ २८ गते बसेको बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सेफ हाउसलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र जिल्ला समन्वय समितिलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

नगर विकास समितिको विविध एजेण्डा अन्र्तगत यी तीन सरकारी निकायका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन तालुक निकाय सहरी विकास मन्त्रालयसित अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो । त्यसका लागि समितिले केही दिनभित्र मन्त्रालयमा निर्णय पठाउने छ ।

भीमदत्त नगर विकास समितिका सदस्य कलक बहादुर सिहले समितिमा आएका निवेदनका आधारमा बैठकबाट छलफल गरी जग्गाका लागि मन्त्रालयसित अनुमतिका लागि निर्णय गरिएको बताए ।

‘जग्गा उपलब्ध गराउन ती निकायबाट समितिमा निवेदन आएका छन्, त्यसका आधारमा बैठकमा छलफल गरी मन्त्रालयसित अनुमति माग्ने निर्णय गरिएको छ’ उनले भने,‘यो जग्गा दिने नदिने निर्णय समितिले गर्ने कुराभित्र पर्दैन, त्यसैले अनुमति माग्ने निर्णय गरिएको हो ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा हिनामिनामा तत्कालिन समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि समितिका सबै कामकाज रोकिएका छन् । विशेष अदालतमा मुद्दा परेपछि समितिका सबै कर्मचारी निलम्बनमा छन् ।

विशेष अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका कारण बैठकमा कानुनी प्रावधान सम्बन्धि छलफल गरी निर्णय लिइएको नगर विकास समितिका सदस्य सिहले बताए । ‘यसको कानुनी पक्ष के हो, दिन मिल्ने नमिल्ने हो, त्यसबारे छलफल गरी अनुमित लिने निर्णय गरिएको हो’ उनले भने ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सेफ हाउसलाई यस अघि जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । सेफ हाउसले १० कट्टा जग्गा माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । समितिले सेफ हाउसलाई चार कट्टा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले फेरि समितिको बैठकमा सेफ हाउसलाई जग्गा दिने निर्णय गरिएको छ ।

निर्वाचन कार्यायलयले राजश्व बुझाउन नसकेपछि जग्गा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । नगर विकास समितिका सदस्य सिहले सेफ हाउसलाई कति जग्गा दिने भन्नेबारे निर्णय भने नभएको बताए ।

‘सेफ हाउसले १० कट्टा मागेको छ, चार कट्टा दिने निर्णय यस अघि नै भएको रहेछ’ उनले भने,‘अहिले के कति दिने भन्ने केही निर्णय भएको छैन, जग्गा दिने भएको हो ।’

यस अघि पनि समितिले विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएपछि सरकारी वा व्यक्ति कसैलाई पनि जग्गा दिन नसकिने तत्कालिन समितिका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘मुद्दा चलेर कारोबार नै बन्द भएपछि कसैलाई पनि जग्गा दिन नमिल्ने हो’ एक कर्मचारीले भने ।

महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको ६ सय ३८ बिगाहामध्ये ५७३ विगाहा जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सरकारले २०३५ मा गुरु योजना बनाएर नगर विकास समितिलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नका जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

साभार: बिक्ल्प दैनिक