नेपालमा सार्वजनिक यातायातको अवस्था सुधार्नका लागि यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश गरेका छन

काठमाडौँ:
नेपालमा सार्वजनिक यातायातको अवस्था सुधार्नका लागि यातायात व्यवसायीहरुको समूहले सरकारलाई विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश गरेको छ । रिपब्लिकन यातायात व्यवसायी संघले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सक्षम यातायात निकाय निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठको निर्देशनमा व्यवसायीले यातायात उद्योगमा संघ र समिति दर्ता पुनः सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले विशेष यातायात निर्देशनालय वा अख्तियार स्थापना गर्न पनि माग गरेका छन्, जसले सुधारको समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनावश्यक करको भार हटाउन गुनासोको सूचीमा समावेश गरेका छन् । उनीहरुले दक्ष चालक निर्माणका लागि तालिम सुविधाको सृजनालाई समर्थन गर्दै प्रदेश अनुसार कार दर्ता गर्न सुझाव दिए ।

संघले सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधारमा लगानी बढाउन, काम गर्न नसकिने ट्राफिक जरिवाना नीति हटाउने, यातायातमा लाग्ने पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न, यातायात मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

व्यवसायीले आफ्ना समस्यालाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सवारीसाधनमा लगाइएको २० वर्षे स्क्र्याप नीतिलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले तोकिएको समयसीमामा कडाइ गर्नुको सट्टा वास्तविक अवस्थाका आधारमा सवारी साधन चलाउन दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । संस्थाले भारतबाट नेपाल आउने सवारी साधनलाई निःशुल्क सञ्चालनमा आपत्ति जनाउँदै उपयुक्त सीमा तोक्न पनि आग्रह गरेको छ ।

यातायात उद्यमीहरूले उनीहरूको सिफारिसहरूको विस्तृत सूचीमा सार्वजनिक यातायात प्रणालीको परिचालन, वित्तीय, र नियामक घटकहरूमा ध्यान केन्द्रित गरे। नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्न उद्योग सहभागीहरूका लागि कत्तिको जरुरी छ भनेर सिफारिसहरूले प्रकाश पारेका छन्। देशको सार्वजनिक यातायात प्रणालीको प्रभावकारिता र प्रभावकारितामा सुधार गर्न सरकारले ज्ञापनपत्रको अध्ययन गरी यातायात व्यवसायीसँग थप छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको